नई दिल्ली – प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को “औपनिवेशिक मानसिकता” को दूर करने का आह्वान किया, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
पीएम मोदी ने कहा कि “औपनिवेशिक मानसिकता” कई विकृतियों को जन्म दे रही है और भारत के विकास को अवरुद्ध करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विज्ञान भवन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, “आज दुनिया में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो दूसरे राष्ट्र के उपनिवेश के रूप में मौजूद है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि औपनिवेशिक मानसिकता समाप्त हो गई है। यह मानसिकता कई विकृतियों को जन्म दे रही है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण हम विकासशील देशों की विकास यात्रा में आने वाली बाधाओं में देख सकते हैं। विकासशील देशों के विकास के लिए साधन और मार्ग बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।”
सीओपी26 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण पर व्याख्यान देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति अपनी परंपरा में समाई हुई है।
पीएम मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता का मुकाबला करने के लिए भारत का संविधान सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि सरकार और न्यायपालिका एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि दोनों की उत्पत्ति संविधान से हुई है।
1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार करने के उपलक्ष्य में देश 26 नवंबर (आज) को संविधान दिवस मना रहा है। संविधान दिवस का अवलोकन 2015 में शुरू हुआ, जो प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के आधार पर उचित मान्यता प्रदान करता है। इस ऐतिहासिक तिथि का महत्व।
पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में भी ऐसी मानसिकता के कारण विकास की राह में रोड़ा अटका हुआ है. अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो या कुछ और. समय से पहले पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। और फिर भी, पर्यावरण के नाम पर, भारत पर विभिन्न दबाव बनाए जाते हैं। यह सब औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम है। ”
