नई दिल्ली – हालांकि, किसानों को लगता है कि यह उन्हें विस्थापित करने की चाल है। नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अगर किसानों को उनके विरोध स्थलों से जबरन हटाया गया तो वे सभी सरकारी कार्यालयों को अनाज मंडियों में बदल देंगे। गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा के संरक्षण में किसान पिछले 11 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, “अगर किसान मंडियों में अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेचने में विफल रहते हैं, तो इसके लिए सरकारी कार्यालयों से बेहतर जगह और क्या हो सकती है?” टिकैत ने कहा।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसानों को विरोध करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन जनता को असुविधा पैदा करने वाली सड़कों को अवरुद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है।
दिल्ली पुलिस द्वारा तिकरी और गाजीपुर सीमाओं से यातायात को सुचारू करने के लिए बैरिकेड्स हटाने शुरू करने के बाद केंद्र को भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत से चेतावनी मिली है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत का कहना है कि चाहे राष्ट्रीय राजधानी में आंदोलन जारी रहे या कहीं और स्थानांतरित हो जाए, यह अधिक उपयुक्त समय पर लिया गया सामूहिक निर्णय होगा।
इससे पहले, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि लोगों के लिए सड़कों को फिर से खोलने के बारे में सोचने से पहले सरकार को उनकी मांगों को पूरा करने की जरूरत है। बीकेयू नेता ने समय-समय पर केंद्र से किसानों और नेताओं के साथ बातचीत करने और कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया है। कृषि कानूनों के नियमों और शर्तों पर बातचीत करने के लिए सरकार और किसान पिछले 11 महीनों में 11 बार मिल चुके हैं लेकिन सभी बैठकें अनिर्णायक रहीं।
