रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार दे रही है अनोखा तोहफा

नई दिल्ली – भारतीय रेलवे के नॉन गजटेट कर्मियों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने त्योहारी तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी है।

इसका फायदा 11 लाख 56 हजार ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। इस फैसले से सरकार के 1,985 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि अति विषम परिस्थितयों के बावजूद सरकार ने बोनस देने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा की आज कैबिनेट बैठक में दो विभागों को लेकर निर्णय हुए। सालों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलता है। स साल भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा।

इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से भी जुड़े फैसले का भी ऐलान किया। ‘पीएम मित्र योजना’ लॉन्च होगी जो टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगी। इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसमें 5 साल में 4445 करोड़ रुपये का खर्च होगा। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल(MITRA) पार्क इस पर तैयार होंगे। राज्यों के बीच एक पारदर्शी कॉम्पिटिशन होगा। इसमें देखा जाएगा कि कौन सा राज्य हमें बेहतर सुविधा देगा, इसको देखने के बाद ही पार्क का निर्माण किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने कहा की RoSCTL के लिए योजना 2019 में लॉन्च हुई थी जिसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निर्यात को लेकर उत्साह है। पीएम मित्र योजना से लगभग 7 लाख लोगों की सीधे तौर पर रोज़गार मिले और 14 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा।