नयी राष्ट्रीय वाहन परिमार्जन नीति के बारे में जानिये सब कुछ
नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित इन्वेस्टर समिट के दौरान बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ किया। इस नई नीति से अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद मिलेगी और साथ ही अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगी।
नरेंद्र मोदी ने युवाओं और स्टार्ट-अप्स से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। यह नीति भारत में ऑटो सेक्टर के लिए फायदेमंद होगी। भले ही हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है, जिसमें ऑटोमोबाइल क्षेत्र भी शामिल है, स्क्रैपेज नीति का उद्देश्य पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को समाप्त करना और देश में वाहन बेड़े का आधुनिकीकरण करना है। वाणिज्यिक वाहनों का अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने की संभावना है, जबकि निजी वाहनों के लिए यह चरणबद्ध तरीके से 1 जून, 2024 से शुरू होने की उम्मीद है।
वाहन परिमार्जन नीति :
नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भारत में किसी वाहन को स्क्रैप करते समय पालन किए जाने वाले नियमों और विनियमों के संबंध में सरकार द्वारा एक आधिकारिक घोषणा है। विकसित देशों के पास पहले से ही एक विस्तृत नीति है। हालांकि, भारत के पास अब तक वाहन कबाड़ पर आधिकारिक नीति नहीं थी। इस पॉलिसी के अनुसार पुराने और अनुपयुक्त वाहन जिनका जीवन चक्र पूरा हो गया है, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। एक निर्धारित अवधि के बाद फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। परीक्षण में विफल होने से वाहन के खराब होने की संभावना सबसे अधिक होगी।
वाहन परिमार्जन नीति के लाभ :
नीति का लाभ अर्थव्यवस्था, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, वाहन मालिकों और अन्य लोगों को होगा। अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करने से वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम होगा और वायु गुणवत्ता बेहतर होगी। पुराने वाहनों के बंद होने से नए वाहनों की मांग बढ़ेगी क्योंकि पुराने वाहनों को नए वाहनों से बदलना होगा। पहले से ही संकटग्रस्त ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए, नई स्क्रैपेज नीति से इसे अधिक रोजगार के अवसर और अधिक बिक्री के लिए लाभ होगा। नए उन्नत वाहन तुलनात्मक रूप से सुरक्षित होंगे।
नीति की मुख्य विशेषताएं :
यह योजना पुराने वाहनों के मालिकों को अपने अनुपयुक्त वाहनों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। नीति के अनुसार, वाहन निर्माता नए वाहन की खरीद पर स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र पर 5% की छूट प्रदान करेंगे। नई नीति व्यक्तिगत वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक की रोड-टैक्स छूट देती है। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट पर नया वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की जा सकती है।
