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मोदी सरकार ने किया 1.1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान, जानिए क्रेडिट गारंटी योजना में क्या है खास


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नई दिल्ली – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर एक और राहत पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ और रिलीफ का फैसला किया है। कोविड प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसमें हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ की घोषणा की गई है। बाकी के 60 हजार करोड़ अन्य सेक्टर्स के लिए है।

जानिए क्रेडिट गारंटी योजना में क्या है खास –
सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम लगभग 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें से चार बिल्कुल नए हैं। इसके अलावा एक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए विशेषतौर पर रखा गया है। इसमें कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उनके मुताबिक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्रेडिट गारंटी योजना लाई गई है। इसमें 25 लाख छोटे उधारकर्ताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही एक व्यक्ति को अधिकतम 1.25 लाख का ऋण दिया जाएगा। ब्याज दर रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित अधिकतम ब्याज दर से 2% कम होगी। इसके अलावा नई क्रेडिट गारंटी योजना में एनपीए को छोड़कर तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को कवर किया जाएगा। साथ ही ये योजना छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों के छोटे से छोटे कर्जदारों तक भी पहुंचेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा ध्यान पुराने की लोन की वसूली के बजाय नया लोन देने पर है। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर आरबीआई की दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज लिया जाएगा। यह लोन 3 साल के लिए दिया जाएगा। नई क्रेडिट गारंटी योजना को छोटे शहरों समेत देश के अंदरूनी हिस्से के छोटे से छोटे कर्जदारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दी जाएगी।

ईसीएलजीएस को पिछले साल मझले उद्योगों के लिए लांच किया गया था। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। पिछले साल मई में शुरू की गई इस योजना से 80,000 संस्थानों से जुड़े 21.4 लाख लोग लाभ पा चुके हैं। गरीबों को मुफ्त राशन वितरण पर इस वर्ष 93,869 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर कुल 2,27,841 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा।

पर्यटन के लिए ये ऐलान –
वित्त मंत्री के मुताबिक जब भारत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी, तो भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को वीजा शुल्क नहीं देना होगा। ये योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। अगर इस समय सीमा से पहले 5 लाख लोग भारत आ जाते हैं, तो ये स्कीम वहीं बंद कर दी जाएगी। इसमें एक पर्यटक एक बार ही इसका लाभ उठा सकता है। इसके अलावा सरकार की नई ऋण गारंटी योजना पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त 10,700 पर्यटक गाइड और अन्य हितधारकों की मदद करेगी।

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