ऑनलाइन कानूनी परामर्श प्रदान करने के लिए न्याय विभाग ने शुरू की टेली लॉ योजना
नई दिल्ही – हालही में केंद्र सरकार के न्याय विभाग ने CSC (Common Service Center) के माध्यम से बिछड़े हुए समुदायों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए NALSA (National Legal Services Authority) और CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर साझेदारी की है।
न्याय विभाग के केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने अपने सोशियल मीडिया आकउंट पर ट्वीट करके टेली लॉ योजना की जानकारी दी। टेली लॉ का अर्थ है कानूनी जानकारी और सलाह के वितरण के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इस योजना के तहत वकीलों और लोगों के बीच यह ई-बातचीत CSC पर उपलब्ध वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचे के माध्यम से होगी।
Commendable efforts by the Department of Justice in providing poor people with online legal consultations in far-flung areas through the Tele-Law scheme along with CSC.
8 Lakh people have availed this service so far.#DigitalIndia pic.twitter.com/biqlow0yFz— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 8, 2021
टेली-लॉ योजना के तहत SALSA (Stat Legal Services Authority) और CSC में तैनात वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह देने की सुविधा है। प्रोजेक्ट 1800 पंचायत में तैनात पैरा-लीगल वालंटियर्स द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से वकीलों से लोग जुड़ पाएंगे।